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राजस्व विभाग के अनुसार सरकार ने 15 सितंबर को सभी जिला उपायुक्तों को पत्र जारी कर आदेश दिए हैं कि वह अपने क्षेत्रों में पराली जलाने वाले किसानों के राजस्व रिकार्ड में रेड-एंट्री करें।

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