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शिवराज सरकार ने विधानसभा में पहला डिजिटल यानी पेपरलेस बजट पेश करने की तैयारी कर ली है। चुनावी साल का अंतिम बजट है इसलिए सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, महिला और किसानों के लिए बजट में और सौगात दे सकती है।

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