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पाकिस्तान में प्रधान न्यायाधीश के अधिकारों में कटौती करने वाला विधेयक राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने बुधवार को दूसरी बार संसद को लौटाते हुए कहा कि मामला अब विचाराधीन है।

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