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ख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 10 दिनों में रोस्टर प्रणाली के बारे में नागरिक समाज संगठनों को जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा, रोस्टर और भर्ती एक सतत प्रक्रिया है। अदालत के आदेश पर कार्रवाई करते हुए, राज्य सरकार ने पिछले साल एक रोस्टर प्रणाली को अपनाया था

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