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सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एसके कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि केंद्र सिर्फ यह कहकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती कि यह आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता। नागालैंड की महिलाएं जीवन के हर पहलू में सक्रीय रूप से भाग लेती हैं।

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