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यूपी की सरकारी मशीनरी लोकसभा चुनाव के लिए करीब-करीब तैयार है। राज्य सरकार ने तीन साल के दायरे में आ सकने वाले एक-आध डीएम को छोड़कर सभी को हटा दिया है। पीसीएस अधिकारियों के मामले में भी यह काम काफी हद तक पूरा किया जा चुका है।

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