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विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने कहा कि वैज्ञानिक विभागों के सभी सचिवों को नोटिस जारी कर जानकारी दे दी है कि आगामी आईएससी कार्यक्रम के लिए डीएसटी की ओर से कोई भी संसाधन या समर्थन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

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