उच्चतम न्यायालय ने नया परिसीमन आयोग गठित करने का फरमान सुनाया है। मामला देश में संविधान के तहत अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के उचित प्रतिनिधित्व का है।
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