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एनजीटी ने कहा कि राज्य प्राधिकारियों और संबंधित मुख्य सचिवों को अपने दृष्टिकोण की समीक्षा करने और पर्याप्त उपायों के साथ आने की आवश्यकता है ताकि शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार हो सके।

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